मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ शुरू किए जा रहे अपने आगामी राजनीतिक अभियान के नारे (स्लोगन) में बड़ा बदलाव किया है। पहले इस अभियान का नारा लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ तय किया गया था, जिसे अब संशोधित कर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर भारी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश की तीन प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने और उनके सुचारू संचालन के लिए 1,32,828 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने की अवधि को 365 दिन कर दिया है।
नीट पेपर लीक केस से दुनिया भर में हुई किरकिर और बच्चों की आत्महत्या के बाद सरकार सख्त कदम उठाने ला रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है।
